Rajhans Raju

IPC की धारा 377 और  497 के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर अभद्र टिप्पणी करना या वाहियात जोक बनाना बंद करिए और अपने समाज की सच्चाई स्वीकार करिए कि हमारे बीच में हमारे ही लोगों की एक छोटी या थोड़ी बड़ी संख्या में इस तरह के सामान्य, स्वाभाविक लोग हैं, जिनका जीवन देखने, जीने और समझने का तरीका कुछ अलग है और वो एक मुखर स्थापित सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन वो हैं और उनके संबंध किसी जोर जबरदस्ती या किसी भी तरह के अपराध का कारण नहीं है। सब कुछ बालिग लोगों के बीच सहज, समझ और सहमति का परिणाम है। तो फिर समाज, कानून के रखवाले moral policing के बजाय अपना ध्यान कुछ दूसरे जरूरी कामों में लगाएं तो सबके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।       किसी भी समाज में जब विरोधाभासी चीजें सामने आती हैं, हालांकि ए सारी चीजें हमेशा से थी। अब उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत रखने वाले लोग सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में समाज के प्रबुद्ध वर्ग से उम्मीद की जाती है कि वह सच के साथ खड़ा हो और सर्वोच्च न्यायालय ने यही किया है, उसने उस अस्तित्व को मान्यता दी है जो हमारे साथ होने के बाद भी

अगर हम लोग privacy का मतलब समझते हैं और उसकी सुरक्षा भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले connectivity के साथ smart phone का इस्तेमाल बंद करना होगा और communication के लिए सिर्फ़ कबूतरों के इस्तेमाल की एक राष्ट्रीय परियोजना लागू करने की माँग शुरू कर देनी चाहिए।        हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी के पास जरूरी संसाधन नहीं है ऐसे में वो कौन सी privacy बचाएंगे? सोचने की बात है, उनके पास पहले से गरीब, लाचार, बेचारा होने का न केवल सामाजिक बल्कि सरकारी tag भी लगा हुआ है। जो निश्चित रूप से उनका महिमामंडन तो नहीं करती। खैर डरने की बात उन बेचारों के लिए है जिन्होंने पता नहीं कौन कौन से तिकड़म करके ढेर सारा गैरकानूनी पैसा बनाया है। अब बेचारों को बेनामी संपत्ति और दूसरे  अपराधों को वैध बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे मासुम और बेचारों को privacy की सबसे ज्यादा चिंता है क्योंकि अबतक इस झोल का सबसे ज्यादा फायदा यही अपराधी उठा रहे थे। वैसे भी पहचान छुपाने की आवश्यकता इन्हें ही होती है। जबकि आधार से सिर्फ यह साबित होता है कि मै, मै ही हूँ, जो इस प्रमाण प्रक्रिया का त्वरित digital platform है।