Reservation : आरक्षण
आरक्षण पर उठते सवाल By-संजय गुप्त-दैनिक जागरण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट जिस समय पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह सवाल उठा रहा था कि आखिर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों नहीं लागू है, लगभग उसी वक्त राजस्थान विधानसभा में पांच अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया जा रहा था। राजस्थान पिछड़ा वर्ग विधेयक के तहत शैक्षिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण संबंधी विधेयक पारित होने के साथ ही राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़कर 26 फीसद हो गया और कुल आरक्षण सीमा 50 से बढ़कर 54 प्रतिशत हो गई। इस विधेयक के पारित होते ही गुर्जर समुदाय समेत पांच जातियों को ओबीसी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ अवश्य हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो हाईकोर्ट वैसे ही राजस्थान सरकार के इस फैसले को खारिज कर सकता है जैसे वह इसके पहले कर चुका है।हालांकि राजस्थान सरकार भरोसा दिला रही है कि इस बार अदालती समीक्षा में उसका आरक्षण सं...